अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर देने के मामले में विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा, हमने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) की गतिविधियों एवं वित्त पोषण के बारे में अमेरिकी प्रशासन की जानकारी देखी है। यह चिंतित करने वाली है। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की चिंता पैदा हो गई है। संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। इसलिए अभी इस मामले में और ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कई मंत्रालय और विभाग यूएसएड के साथ काम करते हैं, इसलिए एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन भारत में किसी और को सत्ता में लाना चाहते थे। उन्होंने मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी द्वारा भारत को 2.1 करोड़ डॉलर आवंटित करने के फैसले पर भी सवाल उठाया।
इन देशों के आवंटन को रद्द किया गया
देश धनराशि
1. भारत : 2.1 करोड़
2. नेपाल : 3.9 करोड़
3. बांग्लादेश : 2.9 करोड़
4. प्राग : 7.20 करोड़
5. मोजाम्बिक : 1 करोड़
6. सर्बिया : 1.4 करोड़
7. कंबोडिया : 23 लाख
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