पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों के स्थल निरीक्षण एवं विभाग के निरंतर अनुश्रवण से क्रियान्वित योजनाओं में तेजी से हो रही प्रगति

पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का निरंतर स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर अनुश्रवण भी किया जा रहा है। इससे विभाग द्वारा क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं में निरंतर प्रगति हो रही है। इससे आम-जन को राहत मिल रही है तथा कई जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब उन्हें प्रखंड अथवा जिला कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

रात्रि में क्षेत्र  भ्रमण कर पदाधिकारी करते हैं सोलर स्ट्रीट लाईट्स का निरीक्षण

पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट्स का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इन लाईट्स के अनुश्रवण एवं रख-रखाव हेतु विभाग ने ब्रेडा के माध्यम से ‘केंद्रीयकृत अनुश्रवण प्रणाली’ को भी विकसित किया है। विभाग के निदेशानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रात्रि में ग्राम पंचायतों में जा कर अधिष्ठापित किये गए सोलर स्ट्रीट लाईट्स का निरंतर स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। इससे विभाग  के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है तथा किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उसका त्वरित समाधान भी सुनिश्चित हो रहा है।

पंचायत सरकार भवन एवं आरटीपीएस केंद्र के निरीक्षण एवं अनुश्रवण से निरंतर हो रहा है गुणवत्ता में सुधार
विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा पंचायत सरकार भवन एवं पंचायत सरकार भवनों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की भी निरंतर समीक्षा की जा रही है। इससे पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में प्रगति आयी है इसके साथ ही संचालित आरटीपीएस केंद्रों में आम-जन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभाग के पदाधिकारी आम-जन से बात-चीत कर उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं जिससे योजनाओं की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो रही है। पंचायत सरकार भवन निर्माण के दौरान आ रही विभिन्न चुनौतियों को आम-जन से समन्वय करके विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी दूर कर रहे हैं। इससे योजना में तेजी आयी है। अब 8053 ग्राम पंचायतों में से केवल 782 पंचायतों में ही पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपर्युक्त भूमि का चयन बाकी रह गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा क्रियान्वित अन्य योजनाओं में भी निरंतर प्रगति हो रही है। पंचायती राज विभाग, बिहार निरंतर अनुश्रवण एवं निरीक्षण से योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कर रहा है।