अब शिकायतों का होगा ऑनलाइन निपटारा, मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक होगी निगरानी
पटना, 29 अप्रैल।राज्य के शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने एक संरचित पोर्टल ई-शिक्षा कोष की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षक अपनी समस्याओं और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं मिलने के कारण शिक्षक मुख्यालय में आकर शिकायत कर रहे हैं, जिससे मुख्यालय का कार्य बाधित होता है और शिक्षकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं:
- शिक्षक पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- दर्ज शिकायतों को जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकेंगे।
- भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें केवल निदेशक व अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे।
- शिकायत के समाधान की स्थिति को शिक्षक स्वयं पोर्टल पर ट्रैक कर सकेंगे।
शिकायतों की प्रमुख श्रेणियाँ:
- लंबित वेतन भुगतान
- अवकाश या सेवा संबंधी शुद्धियां
- स्थानांतरण
- पीएम पोषण योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित मामले
- भ्रष्टाचार या यौन प्रताड़ना जैसी गंभीर शिकायतें
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल मूल आवेदन देने का माध्यम नहीं है। शिक्षक पहले की तरह अपने आवेदन स्थानीय स्तर पर प्रखंड या जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। यदि वहां से समाधान नहीं होता है, तभी वे ई-शिक्षा कोष पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालयों में रहकर शैक्षणिक कार्य करें और बेवजह कार्यालयों के चक्कर न लगाएं।
इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से सुलझाना है।
