चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें…आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर समय-समय पर कई योजनाओं की शुरुआत करती हैं।
इन योजनाओं में महिला, बुजुर्ग, युवा, बेरोजगार, किसान गरीब हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। इन योजना के पीछे सरकार का उदेश्य गरीब व पिछले लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को उभारना होता है. इस बीच देश की 140 करोड़ की आबादी को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को लिए नए नियम लागू किए हैं।
इन नियमों में स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफी योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने बिजली बिलों को कम करने के लिए कई तरह की शुरुआत की है. इसके तहत अब देश के कई राज्यों में पुराने बिजली मीटरों के स्थान पर नए समार्ट मीटर लगाए जाएंगे. ऑटोमेटक सिस्टम बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इन मीटर में उपभोक्ताओं को प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा मिलेगी।
इसका फायदा यह होगा कि उपभोक्ता उतना ही बिल भरेगा, जितना बिजली वह खर्च करेगा. इस पहल से न केवल बिजली के मिसयूज को रोकने में सहायता मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके खर्च पर भी कंट्रोल रखने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों में गड़बड़ी या किसी तरह के घोटाले की आशंकाओं से भी पार पाया जा सकेगा।
उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी महीने बिजली का यूज नहीं करते तो आपको बिजली का बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना की भी शुरुआत की गई है।
इसके तहत उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ किया जा रहा है. यह उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, जो लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे।