बिहार सरकार की “मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना” को गति देने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ब्रेडा, पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक के दौरान मंत्री ने एजेंसियों को कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स को एक केंद्रीय अनुश्रवण प्रणाली (Centralized Monitoring System) से जोड़े जाने पर बल दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी के साथ सुरक्षा भी मिलेगी
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सोलर स्ट्रीट लाइट्स वाले पोल पर शिकायत निवारण के लिए एक सप्ताह के भीतर दो व्हाट्सएप नंबर अंकित किए जाएंगे। ताकि किसी भी समस्या की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दी जा सके। इसके अलावा, सर्विस स्टेशनों को दो शिफ्ट में कार्य करने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी एजेंसियों को अपने Scheduled Maintenance Plan को एडवांस में विभाग से साझा करने के लिए कहा गया है।
लक्ष्य पूरा न करने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
मंत्री गुप्ता ने काम में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि “मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका लाभ हर गांव और पंचायत को मिलना चाहिए।”बैठक में उपस्थित अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करना अनिवार्य होगा।
सोलर स्ट्रीट लाइट से होगा ग्रामीण विकास
सरकार की इस पहल से गांवों में बिजली बचत होगी, पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा और ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह योजना गांवों में उजाला लाने के साथ-साथ अपराधों को रोकने में भी सहायक होगी। इस बैठक में पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा, संयुक्त सचिव नजर हुसैन, ब्रेडा के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
