केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। इस नई पेंशन स्कीम को एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है। योजना वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इससे केंद्र के 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी इस स्कीम को अपने यहां लागू कर सकती हैं।
पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल के निर्णय पर एक एक्स पोस्ट में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।