‘बिहार वासियों की आंख में धूल झोंक रही है सरकार, पुरानी योजनाओं की हुई रीपैकिजिंग’, केन्द्रीय बजट पर तेजस्वी का तंज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश किया. केंद्रीय बजट को सत्ताधारी पार्टी बेहतरीन बजट बता रही है. तो वहीं विपक्षी पार्टी सरकार की आलोचना कर रही है. बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट को बिहार के साथ छलावा बताया है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बजट को लेकर कहा है कि उनके कार्यकाल में जो-जो योजनाएं स्वीकृत थी, उसी को इस बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है।
बिहारवासियों की आंख में धूल झोंक गया : तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे कार्यकाल में स्वीकृत, प्रस्तावित, आवंटित, निर्धारित एवं क्रियाशील पुराने प्रॉजेक्ट्स तथा सड़क व पुल निर्माण, पर्यटन, उद्योग व एयरपोर्ट संचालन संबंधित योजनाओं की रीपैकिजिंग की गई है. आज बजट में उसे विशेष पैकेज और विशेष सौगात का नाम देकर बिहारवासियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है।
आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख़्त जरूरत है।
रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौग़ात बताने वाले बिहार का…
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 23, 2024
‘𝟐𝟎𝟏𝟓 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के लिए 𝟏 लाख 𝟔𝟓 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणाा की थी, लेकिन 𝟗 वर्षों बाद भी बिहार को कुछ नहीं मिला. यह बात मैं ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं.”- तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा
‘लोगों को भ्रमित कर रही है जुमला पार्टी’ : तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे पिछली घोषणा थी वैसे ही यह है. जुमला पार्टी पुरानी योजनाओं को नया बताने की अपनी विशेष विशेषज्ञता का विशिष्ट प्रदर्शन कर जनता को फिर एक बार भ्रमित कर रही है. 𝟐𝟎𝟏𝟒 में प्रधानमंत्री मोदी जी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ?
‘विशेष राज्य से पीछे नहीं हटेंगे’ : तेजस्वी यादव ने कहा कि, आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है. बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है. रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें. पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।
