नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 46 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 46 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3 पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालक की स्वीकृति दी गयी है। वही ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन को स्वीकृति मिल गयी है।

दरभंगा के बहादुरपुर अंचल के बलिया मौजा, खाता संख्या-174 और थाना संख्या-120/02 में स्वास्थ्य विभाग, बिहार की रकबा- 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार को एम्स बनाने के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वही बिहार उच्च न्याय सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गयी है। वही जमुई के झाझा, सिमुलतल्ला स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चमक लाल वैद्य को 19 दिसंबर 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।

जबकि जमुई सदर अस्पताल के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रवि कुमार चौधरी को भी 14 सितंबर 2021 से लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। अररिया के कुर्साकांटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रोहित कुमार बसाक, कटिहार के प्राणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रविश रंजन, पूर्णिया के धमदाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शकील जावेद, कटिहार के हसनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार, पूर्णिया के बी कोठी, दीवरा बाजार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मसीहूर रहमान को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।

वही बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाध संपर्कता मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में 91 पदों का सृजन किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण स्थापना नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी गई है। बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन किया गया है। बिहार सचिवालय भोजनालय नियमावली को स्वीकृति दी गयी है। बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई। ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन किया गया है। कटिहार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण को मंजूरी दी गयी है। बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। चौथे कृषि रोड मैप के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया है। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदित कर दिया गया है।

बिहार कारा आधार विवादों का समाधान अधिनियम 6 महीना के लिए विस्तार किया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में विद्यालय सहायक की नियुक्ति को लेकर एक अरब से अधिक रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने एमएलए एमएलसी को बड़ी राहत दे दी है और वेतन भत्ते नियमावली 2006 में संशोधन कर दिया है। पर्यटन की सुविधा के लिए कैबिनेट में पी मोड पर पटना में तीन पांच सितारा होटल के निर्माण और संचालन की अनुमति दे दी है।