मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है.
पूर्वी चंपारण के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी की इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा की अनुरूप वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण, ताजपुर महुआ संचरण लाइन, ताजपुर में 132 केवी के दो लाइन के निर्माण के लिए 157 करोड रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है.
बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .
पटना सदर अंचल में कुल 1.46 एकड़ भूमि को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. पटना सदर अंचल के कुल 21 एकड़ जमीन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूर्व में लीज पर दी गई थी, उसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है .
प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा को लेकर गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस पर राज्य सरकार को प्रति साल 70 करोड खर्च करने होंगे.
बिहार के कुल 246 जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख ₹10000 एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17000 रू, कुल मिलाकर 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
बिहार के 26 जिलों के 72 चौक-चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान कटेगा. इस काम के लिए सीसीटीवी एएनपीआर कमरों का अधिष्ठापन एवं रख रखाव किया जायेगा. इसके लिए कुल 35 करोड़ 46 लाख 37000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.