नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त निर्णय लिए हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर बड़े फैसले लिए गए।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। यह निर्णय भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद के मद्देनज़र लिया गया है।
वीजा छूट और दूतावास पर फैसले
भारत सरकार ने सार्क देशों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सभी वीजा छूट तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश भी जारी किया गया है।
अटारी बॉर्डर भी होगा बंद
सीसीएस की बैठक में भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने का भी फैसला लिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच जमीनी संपर्क अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा।
पीएम और रक्षा मंत्री के कड़े संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमले को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:
“मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जो लोग इस जघन्य कृत्य के पीछे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है।”
वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित ‘अर्जन सिंह मेमोरियल लेक्चर’ में कहा:
“भारत की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है और आतंकियों को जल्द ही करारा जवाब दिया जाएगा। भारत किसी भी आतंकी गतिविधि से डरने वाला नहीं है।”
यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध उसकी कड़ी नीति को दर्शाता है।
