राज्य के सरकारी विद्यालयों में जल्द ही इंटरनेट की सुविधा होगी। प्रारंभ में हर जिले के दस-दस चयनित विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा इन विद्यालयों में बहाल हो सके। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग का निर्णय है कि अब हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालयों में चल रही गतिविधि की जानकारी प्रधानाध्यापकों से ली जाएगी। इस व्यवस्था के शुरू करने के लिए विभाग ने 24 जुलाई का दिन तय किया है।
इसी क्रम में जिलों को कहा गया है कि आप अपने जिले के वैसे दस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चिह्नित करें, जहां स्मार्ट क्लास पहले से संचालित है। ऐसे विद्यालयों में टीवी स्क्रीन उपलब्ध है। ऐसे विद्यालयों में बीएसएनएल का इंटरनेट कनेक्शन लेकर ट्रॉयल के तौर पर यह देखें कि वहां इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं।
साथ ही वहां से बिना रुकावट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या नहीं। इंटरनेट का खर्च विद्यालय के विकास कोष से किया जाएगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शुरुआत में हर जिले के दस-दस विद्यालयों में यह सुविधा बहाल की जा रही है। आगे के चरणों में राज्य के सभी माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। ताकि, इन सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की कक्षा भी चालायी जा सके।
हर दिन शाम चार बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
हर दिन शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। जिले के अफसर अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों से उसदिन की रिपोर्ट लेंगे। स्कूलों में शिक्षकों बच्चों की उपस्थिति, पठन-पाठन से संबंधित जानकारी, मध्याह्न भोजन योजना आदि की जानकारी प्रधानाध्यापक देंगे। छुट्टी होने के बाद प्रधानाध्यापक उन विद्यालयों में जाएंगे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बहाल की गई है। जिलास्तर से जानाकारी प्राप्त करने के बाद इसे विभाग में भी भेजा जाएगा। विभाग के पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर प्रधानाध्यापकों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।