जानें क्या है Article-370, जम्मू-कश्मीर में इसे बहाल करने की चर्चा शुरू

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खत्म हो गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब इस सेक्शन को दोबारा बहाल करने की चर्चा चल रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। दरअसल, विधानसभा में राज्य को मिले विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग की गई, जिसके चलते सदन में जमकर हंगामा हुआ।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता और सात बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद पुलवामा के विधायक ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सदन (जम्मू-कश्मीर का) विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध करता है। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। इस पर सदन में हंगामा हो गया। अमित शाह ने कहा था कि अनुच्छेद-370 अब रद्द हो गया है, यानी जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है।

धारा 370 क्या है?

अनुच्छेद 370, जो अक्टूबर 1949 में लागू हुआ, ने कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की, जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिली। भारतीय प्रशासित क्षेत्र ने एक अलग संविधान और एक अलग ध्वज स्थापित किया और क्षेत्र में बाहरी लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। अनुच्छेद 35ए 1954 में अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया एक और प्रावधान है, जो राज्य के सांसदों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेषाधिकार और सुविधाएं सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार-

* इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को रक्षा, विदेशी मामले और संचार में कानून बनाने का अधिकार था।
* केंद्र को विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ी।
*संविधान का अनुच्छेद-356 जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था।
*राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को निरस्त करने की शक्ति नहीं थी।
*शहरी भूमि अधिनियम (1976) भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं था। यानी वे जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे.

अनुच्छेद-370 की महत्वपूर्ण बातें

* बाहरी लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे।
*जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था।
* जम्मू-कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू था।
* अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
* जम्मू-कश्मीर में पंचायत को कोई अधिकार नहीं था।
* जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग था।
*भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना जम्मू-कश्मीर में अपराध नहीं था। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।
* धारा-370 के तहत कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल गई।
*सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं था।
* जम्मू-कश्मीर में पंचायत को कोई अधिकार नहीं था।