पटना। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य में रैयतों को बड़ी राहत दी गयी है। रैयत अब जमीन के कागजात (स्वघोषणा) 31 मार्च, 2025 तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए दस्तावेजों को जमा करने की तिथि 30 दिन से बढ़ाकर 180 कार्यदिवस कर दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2024 समेत 33 एजेंडों को मंजूरी दी गयी। यह संशोधन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली- 2012 (यथा संशोधित-2019) में किया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक पूर्व में अधिसूचना की तिथि से 30 कार्यदिवस तक स्वघोषणा जमा करने का प्रावधान था। अब उद्घोषणा की तिथि से 180 दिनों तक अथवा किस्तवार का काम समाप्त किए जाने के पूर्व तक, दोनो में से जो पहले हो, रैयतों द्वारा स्वघोषणा जमा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में जमीन सर्वे की शुरुआत 20 अगस्त, 2024 से हुई थी। शुरुआत में एक माह का समय दिया गया था। पहली बार इसे दो माह के लिए बढ़ाकर 30 नवम्बर किया गया था।
