बिहार बजट 2025-26 में सोमवार को राज्य के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई. उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट पेश किया जिसमें किसानों की कई दीर्घ लंबित मांगों को पूरा किया गया है. वहीं कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की गई हैं. इसमें कुछ नई फसलों की एमएसपी पर खरीद भी शामिल है. कृषि के लिए वर्ष 2025-26 में 3528.22 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का 1.11 फीसदी है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते हुए क्रय किया जायेगा। वहीं राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में को ल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) के उत्पाद को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (VEGFED) द्वारा ‘सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर ‘तरकारी सुधा’ आउटलेट खोला जायेगा।
वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल तीन संघों के अधीन अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जायेगा और संघ से संबद्ध किया जायेगा।
