मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, अमित शाह फिर से गृह मंत्री
मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है. अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय तो नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्ट्री दी गई है. इसके साथ ही एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है. वही मनोहर लाल खट्टर को शहरी और ऊर्जा विकास मंत्रालय दिया गया है।
शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, जीतन माँझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सर्वानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्री, चिराग पासवान को मिला खेल मंत्रालय, सी आर पाटिल, जल और शक्ति मंत्री, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र शेखावत, राम मोहन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी मिली.
शांतनु ठाकुर को शिपिंग का राज्य मंत्री बनाया गया, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, रवनीत बिट्टू को अल्पसंख्यक का राज्य मंत्री और एचडी कुमारस्वामी को हैवी इंडस्ट्रीज का मंत्रालय सौंपा, अश्विनी वैष्णव को रेल, सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है. इसके साथ ही मनसुख मंडाविया को श्रम मंत्रालय और किरेन रिजिजू को संसदीय कार्यमंत्री बनाया गया है।
किसे मिला कौन सा मंत्रालय?
श्रीपद नाईक- ऊर्जा राज्य मंत्री
निर्मला सीतारमण- वित्त मंत्री
जीतनराम मांझी- MSME मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान – शिक्षा मंत्रालय
अश्विनी वैष्णव- सूचना प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय
एस जयशंकर – विदेश मंत्रालय
शिवराज सिंह चौहान – कृषि, किसान कल्याण और पंचायती एवं ग्रामीण विकास
सीआर पाटिल – जल शक्ति मंत्री
चिराग पासवान – खेल मंत्री
जेपी नड्डा – स्वास्थ्य मंत्रालय
सर्वानंद सोनोवाल – शिपिंग मंत्री
भूपेंद्र यादव – पर्यावरण मंत्री
शांतनु ठाकुर – शिपिंग राज्य मंत्री
अन्नपूर्णा देवी – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राम मोहन नायडू – सिविल एविएशन मंत्रालय
रवनीत सिंह बिट्टू- अल्पसंख्यक राज्य मंत्री
राजनाथ सिंह- रक्षा मंत्री
संजय सेठ- रक्षा मंत्री राज्य
पीयूष गोयल- वाणिज्य मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी- पेट्रोलियम मंत्रालय
मनसुख मंडाविय- लेबर मंत्रालय
किरेन रिजीजू- संसदीय कार्य मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया- टेलीकॉम मंत्रालय
एचडी कुमारास्वामी- भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय
गिरिराज सिंह- कपड़ा मंत्रालय
प्रह्लाद जोशी- खाद्य, कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल इनर्जी
सुरेश गोपी- पर्यटन एंव संस्कृति राज्य मंत्री
प्रह्लाद जोशी- कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री
अमित शाह – गृह मंत्रालय
मनसुख मंडाविया- युवा मामले और लेबर मंत्रालय
अर्जुनराम मेघवाल- क़ानून मंत्री
जयंत चौधरी- स्किल डेवलपमेंट और एट्रानप्योरशिप मंत्रालय (राज्य)
नितिन गडकरी फिर बने सड़क परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है. उनके साथ इस मंत्रालय के लिए दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं. इनमें एक अजय टमटा और एक हर्ष मल्होत्रा शामिल हैं.
मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय
मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. खट्टर हरियाण के पूर्व सीएम हैं और उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीता है. श्रीपद नाईक को इन विभागों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है.
कैबिनेट में लिया गया पहला फैसला कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी. भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है।
पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान पूरे किए गए हैं। पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी मकानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
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