मोदी सरकार कथित तौर पर चल रहे ‘अमृत काल’ के दौरान देश के लोगों को ‘गुलामी की मानसिकता’ और ऐसी मानसिकता से जुड़े किसी भी तत्व से मुक्त करने पर जोर दे रही है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को हटाने की योजना बना रही है।
सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार ने जो संसद का विशेष संसद सत्र बुलाया है, उसी में संविधान से ‘इंडिया’ शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है. संसद के विशेष सत्र के दौरान चंद्रयान-3 मिशन और आदित्य एल-1 सौर मिशन के की सफलताओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।
इसके अलावा जी20 शिखर सम्मेलन के साथ-साथ मुख्य शिखर सम्मेलन पर आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित कार्यक्रमों के बारे में भी विचार-विमर्श किया जा सकता है. बता दें कि संसद के आगामी विशेष सत्र के एजेंडे की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, सूत्रों का दावा है कि 2047 तक भारत को ‘विकसित देश’ बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसी विषय पर चर्चा भी होगी.17वीं लोकसभा के 13वें और राज्यसभा के 261वें सत्र के दौरान 18-22 सितंबर तक पांच बैठकें होनी हैं।
सूत्रों की मानें तो सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत की परिभाषा में इस्तेमाल किए गए ‘इंडिया यानी भारत’ शब्द से ‘इंडिया’ शब्द हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही रहा है।