मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में आयोजित इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. वहीं, बिहार में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मानसून सत्र पर भी सहमति बनी है. बिहार के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है।
बिहार कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पास: लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।
इन विभागों में पद सृजन को मंजूरी: बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन पर कैबिनटे ने मुहर लगा दी है. खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन कोभी स्वीकृति मिल गई है. वहीं, बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित करने पर सहमति बनी है. इसके अलावे बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने और उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम: वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए तय कर रखा है लेकिन पिछली बार शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी. वहीं, आज गुरुवार को यह बैठक हो रही है. कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे लेकिन सबकी नजर कैबिनेट की बैठक में उस पर रहेगी कि सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर क्या फैसला लेती है।