नवगठित नगर निकायों के लिए प्रशासनिक भवनों का निर्माण जल्द शुरू होगा
पटना, 29 अप्रैल।राज्य के नवगठित नगर निकायों में कार्यालय संचालन को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर विकास और आवास विभाग ने 15 नगर निकायों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत, तेघड़ा, बलिया और शिवहर नगर परिषद भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक अपना कार्यालय भवन नहीं मिला था।
निर्माण के लिए दिशा-निर्देश:
विभाग ने नवगठित नगर निकायों को आदेश दिया है कि यदि उनका कार्यालय किसी किराए के भवन या अन्य अस्थायी स्थान पर चल रहा है, तो वे नई भूमि का चयन कर अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें और विभाग को उपलब्ध कराएं। इससे भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सकेगी।
प्रशासनिक भवन का आकार और लागत:
नगर निकायों के लिए नगर परिषद के भवनों का आकार 16,000 वर्गफीट और नगर पंचायत भवनों का आकार 10,760 वर्गफीट निर्धारित किया गया है। नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन का निर्माण लगभग 2.49 करोड़ रुपये की लागत से होगा, जबकि नगर परिषदों के भवन का निर्माण 4.98 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
विभागीय मंत्री का बयान:
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इन प्रशासनिक भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन नगर निकायों के कार्यालय अन्य भवनों में चल रहे हैं, उन्हें नए भवन निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
नई नगर पंचायतों में शामिल नगर निकाय:
15 नगर निकायों में जिन नगर पंचायतों का प्रशासनिक भवन निर्माण किया जाएगा, उनमें अकबरनगर, पावापुरी, कटोरिया, शेखोपुर सराय, परबत्ता, हसनपुरा, इटाढ़ी, काको, मुरौल, घोसी, चण्डी और सरैया शामिल हैं।
विभागीय सचिव का बयान:
विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत भवनों के निर्माण की लागत 2.49 करोड़ रुपये और नगर परिषद भवनों की लागत 4.98 करोड़ रुपये होगी।
इस आदेश से यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार नवगठित नगर निकायों में कार्य संचालन को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
