केंद्रीय कर्मियों के लिए नया सरलीकृत पेंशन फॉर्म लॉन्च

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म लॉन्च किया। कुल नौ अलग-अलग फॉर्मों को एक फॉर्म- फॉर्म 6ए में मिला दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फॉर्म पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक और कदम है।

निर्बाध सेवानिवृत्ति की ओर एक बड़ा कदम

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ‘भविष्य’ फॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया। दिसंबर 2024 से यह नया फॉर्म भविष्य और ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) दोनों पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित भविष्य पहल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि सभी सेवानिवृत्ति बकाया और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को सेवानिवृत्ति के दिन तुरंत संसाधित और वितरित किया जाए। यह कदम सरकार की व्यापक “अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार” पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य प्रणाली की विशेषताएं

भविष्य प्रणाली न केवल पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को पेंशन मंजूरी और भुगतान को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी देती है। इसके अतिरिक्त, यह ePPO डाउनलोड करने का विकल्प भी प्रदान करती है, जिससे रोजगार से सेवानिवृत्ति तक का सहज संक्रमण सुनिश्चित होता है।

ई-एचआरएमएस पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के आवास सेवा रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक विवरणों के माध्यम से सहायक भूमिका निभाता है, जिससे पेंशन आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाता है।

पेंशन प्रणाली पर प्रभाव

भविष्य फॉर्म के लॉन्च से पेंशन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे यह अधिक कुशल और कागज रहित हो जाएगी। पेंशन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण से कागजी कार्रवाई कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के जीवन में काफी आसानी होगी।

यह नई पहल प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने तथा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू एवं तनावमुक्त बनाने के लिए सरकार के सतत प्रयासों का हिस्सा है।