नौकरी के साथ-साथ रोजगार पर नीतीश सरकार काम कर रही है। सरकार हर हाथ को काम देने में लगी है। इसके लिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1290 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गयी है। जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक हुई। जिसमें दो करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले 10 प्रस्तावों को स्टेज वन क्लियरेंस दिया गया। इन प्रस्तावों से कुल 1290.43 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
इन इकाइयों को मिली निवेश की अनुशंसा:
निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में मेसर्स ऐशरा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अनुप जी फूड प्रोडक्ट, मेसर्स जेबीएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अंशिका प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य इकाइयों को निवेश की अनुशंसा प्रदान की गई।
वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अगली बैठक में
निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की इस बैठक में कुल 7 इकाइयों के लिए 37.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अगली बैठक में भेजने की सिफारिश की गई है।
अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी:
इसके अलावे दो करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश के लिए स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आठ प्रस्तावों की सिफारिश की गई है। इसमें कुल 7.78 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। साथ ही दो इकाइयों के लिए 5.96 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार:
बिहार के मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। जिसके लिए लौकही अंचल के बनगामा मौजा में 460.71 एकड़ और झंझारपुर अंचल के लोहना मौजा में 252.23 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए कुल 712.94 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार सरकार के इस कदम से कई लोगों के रोजगार मिलेगा। राज्य से बेरोजगारी दूर करने की नीतीश सरकार की यह बड़ी पहल है।
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