बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और जेडीयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने जाति आधारित जनगणना को क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है वह स्वागत योग्य है। ये फैसला प्रगतिशील है।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के साथ हम लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आंकलन कर रहे हैं। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल विजय चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील और सरकार की नीति को उचित माना है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं।
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू ने बड़ी राहत की सांस ली है। मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि जो लोग सरकार की नीयत और मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे थे अब वो बेवजह विलाप कर रहे हैं। उन्होंने ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान पर कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वह लोग इसे बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे।
विजय चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सबके पीछे वही शामिल है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि जाति आधारित जनगणना के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में बीजेपी के लोग शामिल हैं।