बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार (4 जुलाई) को आठ एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य सरकार ने न्यायालय में सभी सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है.राज्य सरकार ने न्यायालय में सभी सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है. राज्य स्तर के मामलों पर सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा।
इस कमेटी में लॉ सेक्रेटरी, विधि विभाग के सचिव शामिल होंगे. सभी सरकारी वकीलों की लिस्ट होगी और कमेटी में चयन किया जाएगा कि वह वकील क्या कार्य करेंगे. प्राइवेट केस लड़ सकेंगे या नहीं यह सब निर्णय कमेटी के द्वारा लिया जाएगा. इसकी अंतिम स्वीकृति कानून मंत्री देंगे. जिला स्तर के मामलों के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा की जाएगी।
राज्य सरकार ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्रों पर भी ध्यान दिया है. कोविड-19 में विदेशों में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्र जो अपने घर आ चुके हैं या यूक्रेन युद्ध के कारण आकस्मिक परिस्थितियों में लौटे हैं उनके लिए राज्य सरकार ने इंटर्नशिप की सुविधा की दी है. इंटर्नशिप के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी. उन छात्रों को भी अन्य छात्रों की तरह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
