बिहार में अब जमीन मापी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। सरकार ने इस पर नया फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब जमीन की मापी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है।
अब जमीन की मापी करने के लिए आपको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बना दिया है। इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन मापी के लिए आवेदन दे सकते हैं एवं बिना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए आप 30 दिनों के अंदर अपने जमीन की मापीकरवा सकते हैं और इसके कागजात भी पोर्टल के जरिए ले सकते हैं।
इस नई व्यवस्था की शुरुआत राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने मुख्यालय से शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसके तहत दोगुनी फीस देकर तत्काल की मापी की भी व्यवस्था की गई है। अंचल कार्यालय में अधिकतम 10 दिन के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
ऑनलाइन मापी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति प्लॉट ₹500 और शहरी क्षेत्र में प्रति प्लॉट ₹1000 मापी शुल्क निर्धारित किया गया है। वही एक बार अधिकतम 4 प्लॉट के लिए आवेदन किया जा सकता है। मापी शुल्क जमा करने के बाद अधिकतम 30 दिन के अंदर जमीन की मापी हो जाएगी। तत्काल माफी के लिए शुल्क को दोगुना रखा गया है यानी ग्रामीण क्षेत्र में ₹1000 और शहरी क्षेत्र में ₹2000 तत्काल मापी अधिकतम 10 कार्य दिवस के भीतर पूरी हो जाएगी।