बिहार विधानसभा की चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमीन सर्वे और उसके नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल पूछा। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खुद सुधर जाएं नहीं तो उन्हें सुधार दिया जाएगा।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंचलाधिकारी का काम राजस्व से अधिक प्रशासनिक कार्यों में होता है। लोकसभा चुनाव के कारण काम पेंडिंग हो गया। अब सरकार ने सभी सीओ, डीसीएलआर, डीएम और कमिशनर को पत्र जारी किया है कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामले पेंडिंग हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। अगले दो से तीन महीने में पेंडिंग कार्यों को निष्पादित कर लिया जाएगा।
भ्रष्टाचार के आरोप पर दिलीप जायसवाल ने सदन में कहा कि मैं कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता हूं और इसी के लिए जाना जाता हूं। बिहार के अंचलाधिकारी और उनके समकक्ष 180 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 149 सीओ का वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी या तो खुद सुधर जाएं या फिर उनको सुधार देंगे।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और भी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। विपक्ष के सदस्य आस्वस्थ रहें। एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए ऐसे अधिकारियों की सूची काफी लंबी है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया और गिरफ्तार किया।
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