पटना : ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट- ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। बिहार आईटी नीति, 2024 लागू होने के बाद से राज्य में राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधिक- से- अधिक कंपनियां निवेश को लेकर उत्साहित हैं। पटना में आयोजित दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन के पहले दिन जय श्री टेक्नोलॉजीज (हेलोवेयर), सुपरसेवा, एक्सेल डॉट, एबीपीएल सहित कई कंपनियों ने आईटी विभाग के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और आईटी विभाग के मंत्री श्री संतोष सुमन ने कहा -“बिहार एक डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है। राज्य की आईटी बुनियादी ढांचा, शैक्षिक पहल और नीति ढांचा टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं।
बिहार राज्य डेटा केंद्र और डिजिटल बिहार जैसी पहलों के साथ सरकार कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और ई गवर्नेंस समाधान की उपलब्धता में सुधार कर रही है, जो सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को पूरी तरह से बदल रहे हैं।
बिहार में मेट्रो शहरों के मुकाबले न्यूनतम संचालन लागत है। इससे ऑफिस किराए, टैलेंट हायरिंग और रोज़मर्रा के खर्चों में बड़ी बचत होती है।”
आईटी विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह ने बिहार आईटी नीति, 2024 पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा-“अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए निवेश करती है तो उसे 70 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर लाभ मिलता है। यह किसी भी राज्य में मिलने वाला सबसे बड़ा इंसेंटिव है।”
उन्होंने कहा कि राज्य में 10 लाख वर्ग फुट जगह कार्यालय के लिए उपलब्ध है। यहां आईटी प्रोफेशनल का एक बड़ा पुल है और बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर और आईटी इंजीनियर राज्य में वापस लौटने को इच्छुक हैं।
बिजनेस कनेक्ट के पहले दिन ‘फोस्टरिंग सिनर्जीज : बिल्डिंग ए वाइब्रेंट आईटी / आईटीईएस एंड ईएसडीएम इकोसिस्टम इन बिहार’ विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आईटी विभाग के विशेष सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी, एचपी के सीईओ श्री सोम सत्संगी, निदेशक श्री मयंक सी, एवीपीएल की संस्थापक श्रीमती प्रीत संधू, होलोवेयर के संस्थापक श्री राघवेंद्र गणेश, प्राइमर्स पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक श्री समीर जैन, सीटीआरएलएस के ग्लोबल मार्केट हेड श्री सिद्धार्थ रेड्डी ने हिस्सा लिया।
समिट में विभिन्न कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
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