छोटे और मध्यम उद्यमों को सरकारी खरीद इको-सिस्टम का हिस्सा बनने में मदद करने के लिए ऑनबोर्डिंग अभियान का आयोजन

इस वर्ष की थीम “विकसित भारत@2047” के अनुरूप 43 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान मंडप (हॉल नंबर 4, स्टॉल नंबर 4F-6A, पहली मंजिल) में व्यापक पंजीकरण अभियान चलाकर भाग लेने वाले अखिल भारतीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 14 से 27 नवंबर, 2024 तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग ले रहा है।

समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में पोर्टल की भूमिका पर जोर

समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में पोर्टल की भूमिका पर जोर देते हुए, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, भारत सरकार की “एक जिला, एक उत्पाद” (ओडीओपी) योजना के तहत भाग लेने वाले छोटे पैमाने के विक्रेताओं, विशेष रूप से कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मंडप को तत्काल कैटलॉग अपलोडिंग सहायता के लिए पेशेवर फोटो शूट सेट से सुसज्जित किया गया है, जो पूरी तरह से निशुल्क है।

भारत की संस्कृति, व्यापार और नवाचार का जीवंत प्रदर्शन

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के प्रतिनिधि विस्तार के लिए प्रत्येक स्टॉल का दौरा करेंगे तथा पोर्टल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए वे इसके विभिन्न लाभों पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक सार्वजनिक खरीद के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क भी शामिल है।

भारत की संस्कृति, व्यापार और नवाचार का जीवंत प्रदर्शन, 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर संपन्न सार्वजनिक खरीद बाजार में घरेलू विक्रेताओं के लिए सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक अद्वितीय मंच है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस क्या है

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो विभिन्न केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की शुरू से अंत तक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन‘ को प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शक्ति का उपयोग करने के सरकार के ठोस प्रयासों के कारण 2016 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का गठन हुआ। ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी ताकि जटिल और पुरातन मैनुअल सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को खत्म किया जा सके जो अक्षमताओं और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों से भरी हुई थीं।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी खरीदारों के तीनों स्तरों (केंद्र, राज्य और पंचायती राज संस्था) के लिए एक कागज, नकद और संपर्क रहित इको-सिस्टम है, जो विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के अखिल भारतीय आधार से उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की खरीद को पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सक्षम बनाता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की परिकल्पना सार्वजनिक खरीद प्रणालियों को फिर से सक्रिय करने और सभी हितधारकों के लिए एक स्थायी बदलाव लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आने वाली दक्षता और गति का उपयोग करने के लिए की गई थी।