बिपार्ड, गया में एक दिवसीय ”मिशन कर्मयोगी कार्यशाला” का आयोजन, लगभग 100 प्रतिनिधि लेंगे भाग

बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) 7 जनवरी 2025 को एक दिवसीय ‘मिशन कर्मयोगी कार्यशाला’ का मेजबानी करेगा। यह कार्यशाला, क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के केन्द्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (CTIS), राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIS) और वरिष्ठ अधिकारियों, सहित लगभग 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी, जो माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल है, का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के तरीके में गुणात्मक बदलाव लाना है, जिसमें नियम आधारित दृष्टिकोण से भूमिका-आधारित दृष्टिकोण की और बदलाव किया गया है। यह मिशन सिविल सेवकों को कुशल, नागरिक केंद्रित शासन प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए निरंतर सीखने और कौशल संगर्द्धन के महत्व को रेखांकित करता है। इस कार्यशाला के माध्यम से, प्रतिभागी मिशन कर्मयोगी के मुख्य घटकों, अब तक की उपलब्धियों और शासन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन की संभावना पर चर्चा करेंगे।

कार्यशाला में केन्द्रीय CTS, राज्य ATS की प्रस्तुतियां शामिल होंगी, जो मिशन के उद्देश्यों के साथ संरेखित नवीनतम अभ्यास और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करेंगी जिनमें विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिक केंद्रित प्रशिक्षण पहलों के डिजाइन की रणनीतियों शामिल होंगी। इन अंतर्दृष्टियों का उद्देश्य उभरती हुई शासन चुनौतियों का सामना करने के लिए सिविल सेवकों को आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करना है। अदिल जैनुलभाई, क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष, कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में इसकी महत्ता पर जोर देंगे। यह कार्यक्रम राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सिविल सेवा में निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति को संस्थागत रूप देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिहार के नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, BIPARD ने क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार प्रदर्शित किया है। इस कार्यशाला के अतिरिक्त, BIPARD ने हाल ही में कई प्रभावशाली सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिनमें अक्टूबर 2024 में डेटा संचालित शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नवंबर 2024 में नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन, और दिसंबर 2024 में विकास साझेदारों के साथ एक सहयोगी सम्मेलन शामिल हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में BIPARD की अग्रणी भूमिका को उजागर करते हैं।