पटनाः भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को लेकर भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में विभाग अपर सचिव राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी, अभियंता गण एवं कांट्रेक्टर भौतिक/ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। इस दौरान पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल में कुल 213 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है।
कार्यपालक अभियंताओं को कार्यों में गति लाने का निर्देश
बैठक में सभी कार्यपालक अभियंताओं को कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि कार्यों की स्थल पर जाकर जांच करें और रिपोर्ट मुख्यालय को भेंजे। इस दरम्यान बताया गया है कि पीएमआईएस पोर्टल पर ही एक कॉलम अलग से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। कार्यपालक अभियंता पंचायत सरकार भवन कॉलम में जिला, प्रखंड, पंचायत के नाम, वर्क ऑर्डर, कार्य शुरू होने की तारीख एवं कार्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देंगे । जिससे विभाग स्तर से कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे कार्यों को गति मिलेगी और मॉनिटरिंग में भी तेजी आएगी। सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि कार्यों की हर स्टेज की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी पोर्टल पर जल्द अपलोड कर दें।
पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्रमुख योजना
सचिव के निर्देशानुसार पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गति लाने के लिए प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला एवं अंचल स्तर पर भी समीक्षा करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्रमुख योजना है। अगले साल मई तक भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इन भवनों का निर्माण पंचायत स्तर के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मचारियों को एक ही स्थान पर वर्क प्लेस देने के लिए किया जा रहा है।
पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण जनता को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।