कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज ही बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी सदस्यता को बहाल करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी अब संसद की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सवाल उठ रहा था कि क्या आज संसद की कार्यवाही में राहुल गांधी शामिल होंगे?
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुक्रवार (4 अगस्त) को ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी सजा पर रोक लगा दी थी। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
बता दें कि मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में उनकी वापसी तय माना जा रही थी। इससे पहले कहा गया था कि लोकसभा सचिवालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्व में रद्द की गई सदस्यता को बहाल करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू कर सकता है।
लोकसभा अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अध्ययन करने के बाद, प्रक्रिया में आमतौर पर 30 मिनट से कम समय लगता है। ऐसी अधिसूचनाओं का प्रोफार्मा सचिवालय के पास आसानी से उपलब्ध है।
क्या सदस्यता बहाली में देरी होगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर सचिवालय कानून मंत्रालय की राय लेने का फैसला करता है, तो बहाली एक लंबी प्रक्रिया में बदल सकती है, जैसा कि इस साल की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद मोहम्मद फैज़ल के मामले में हुआ था।
लक्षद्वीप के सांसद को जनवरी में केरल उच्च न्यायालय से उनकी दोषसिद्धि पर रोक मिल गई, लेकिन लोकसभा में लौटने से पहले उन्हें लगभग दो महीने तक इंतजार करना पड़ा था। चूंकि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो लक्ष्यद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाली जैसी संभावना काफी कम है।
कांग्रेस ने संसदीय कार्यालय में बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक
कांग्रेस ने आज सुबह 10:30 बजे पार्टी के संसदीय कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी। कांग्रेस सांसदों की बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेता सदन के पटल पर रणनीति तैयार करने के लिए आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में सुबह 10 बजे बैठक की। कहा जा रहा था कि यदि राहुल गांधी की अयोग्यता जल्द से जल्द रद्द नहीं की गई तो विपक्षी नेता भविष्य के कदमों की योजना पर चर्चा करेंगे।