आज से देश में आईपीसी और सीपीआरसीपी कानून के स्थान पर तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. इस पर बिहार सरकार के विधि मंत्री नितिन नवीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से और ज्यादा कारगर होगा. समय सीमा के भीतर इस कानून के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा।
नए क्रिमिनल लॉ पर नितिन नवीन की प्रतिक्रिया: नितिन नवीन ने कहा कि नए कानून से लोगों को नए स्वरूप में न्याय मिल पाएगा. न्याय की प्रक्रिया त्वरिक होगी. पुराने कानून में कई चीजें अप्रासंगिक होते जा रहे थे, उन्हें नए कानून के तहत प्रासंगिक किया जा सकेगा. न्याय के साथ देश के विकास का जो हमारा संकल्प रहा है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आज देश के लिए सुनहरा दिन है।
“नरेंद्र मोदी जी संविधान और भीम राव अंबेडकर के सपने को साकार कर रहे हैं. न्याय मिलने में देरी की शिकायत लोगों की खत्म होगी. न्याय प्रक्रिया में और भी ज्यादा पारदर्शिता लाने का काम यह तीन नए कानून करेगा.”- नितिन नवीन, मंत्री, बिहार सरकार
पटना मेट्रो शुरू होने पर क्या कहा नितिन नवीन ने: वहीं नितिन नवीन ने पटना मेट्रो को लेकर कहा कि पटना मेट्रो 2026 में पहले फेज में शुरू हो इसका लक्ष्य रखकर काम किया जा रहा है. 2026 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा. पहले और दूसरे फेज के मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मेट्रो विस्तार पर राज्य सरकार से विभाग की सहमति बन चुकी है।
जल जमाव से निपटने के लिए आदेश: बरसात में जल जमाव से निपटने के लिए नगर विकास मंत्री का विशेष निर्देश है. नगर निगम नगर निकाय के पदाधिकारी 1 से 2 घंटे फील्ड में रोजाना निरीक्षण करेंगे. नितिन नवीन ने कहा कि सिस्टम को सुधारने के लिए पदाधिकारी अधिकारियों को खुद फील्ड में रहना बेहद जरूरी है. पूरे बरसात भर फील्ड में रखकर पदाधिकारी को निरीक्षण करने का निर्देश रहेगा. पूरे बिहार भर में यह आदेश जारी होगा।
PK पर नितिन नवीन का हमला: उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रशांत किशोर दिन में कुछ बोलते है और शाम में कुछ और बोलते हैं. जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है. जनता जानती है कि बिहार को आगे कौन बढ़ा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और जनता को एनडीए गठबंधन पर भरोसा है जो लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखा है।
तीन नए कानून: एक जुलाई से पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता(BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA) लागू हो गया है. ये कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनयम(IEA) की जगह लेंगे. इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी धाराएं और नियम-कानून में काफी बदल जाएंगे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा.