दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर जारी सियासत के बीच बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने इसके एक-एक पहलू का तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विस्तार से जवाब दिया। शुक्रवार को जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा शोभन-एकमी बाईपास के निकट नि:शुल्क आवंटित भूमि पर एम्स निर्माण के संबंध में केंद्र से सकारात्मक उत्तर मिलते ही उसमें मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग यह कह कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार शोभन में आवंटित जमीन पर एम्स निर्माण के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को धरना-प्रदर्शन की राजनीति करने की बजाय दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से इस आशय का पत्र ले आना चाहिए या बिहार सरकार को भिजवाना चाहिए।
संजय कुमार झा ने कहा कि इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए शोभन-एकमी बाईपास के निकट चिह्नित भूमि के एक-एक पहलू का खुद स्थल पर जाकर मुआयना करने और गहन समीक्षा के बाद ही उसकी स्वीकृति दी है। बिहार सरकार मुफ्त जमीन देने के साथ-साथ उसमें मिट्टी भराई, समतलीकरण तथा चहारदीवारी निर्माण के लिए 309 करोड़ से अधिक रुपये कैबिनेट से मंजूर कर कार्य का टेंडर जारी कर चुकी है। दिल्ली से आई केंद्र की टीम ने आवंटित जमीन का मुआयना करने के बाद वहां पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि जमीन एम्स के लिए उपयुक्त है। लेकिन, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने दरभंगा में आवंटित भूमि को अनुपयुक्त बताते हुए वहां एम्स का निर्माण कराने से मुकर गई। केंद्र सरकार जैसे ही उस भूमि पर एम्स निर्माण की सहमति देगी, उसके तत्काल बाद बिहार सरकार मिट्टी भराई का काम शुरू करा देगी। दरभंगा में एम्स बनेगा तो इससे केवल दरभंगा के लोगों को लाभ नहीं होगा, संपूर्ण मिथिला और संपूर्ण उत्तर बिहार के साथ-साथ नेपाल तक से लोग वहां आकर इलाज करवाएंगे। इसलिए भाजपा के लोगों को जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने दरभंगा एम्स से जुड़े घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 03 अप्रैल 2023 को लिखे पत्र के जरिये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा एम्स के लिए बहादुरपुर अंचल में शोभन-एकमी बाईपास के निकट नि:शुल्क आवंटित 151.17 एकड़ भूमि पर एम्स निर्माण की स्वीकृति दें।
इसके जवाब में सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल 2023 के अपने पत्र में कहा, उनका मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा ऑफर की गई भूमि पर एम्स के निर्माण के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय टीम के जरिये जमीन का आकलन करवायेगी कि वह एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं। टीम के गठन और उसके दरभंगा भ्रमण के बारे में सूचना दे दी जायेगी।