आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। आपके किसी निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। जिस इंसान या अधिकारी के पास नैतिक बल नहीं है, वह कितनी उंची कुर्सी पर चला जाए उसके पद का कोई महत्व नहीं है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने उक्त बातें आज अंचल अधिकारियों की बैठक में कहीं। अंचल अधिकारियों की बैठक का आयोजन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान, पटना के सभागार में किया गया था। माननीय मंत्री ने आज अंचल अधिकारियों को विभाग के अभिभावक की हैसियत से संबोधित किया और उन्हें नैतिकता, सदाचार और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया। सरकारी दायित्वों का निर्वहण इमानदारी से करने का सबक सिखाया। मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम जनता से सीधा जुड़ा विभाग है। कोई भी रैयत जो आपसे मिलने आ रहा है उससे अच्छा बर्ताव करें। काम नहीं होनेवाला हो तो विनम्रता से मना कर दें। हमारे विभाग के बारे में समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए जिसमें आपकी भूमिका अहम है।
माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा आमलोगों को दी जा रही अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हैं इसलिए इनके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर लें। विभाग ने आज की बैठक का आयोजन साफ्टवेयर में किए गए कुछ नए सुधारों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आयोजित किया है।
आज की बैठक में 168 अंचल अधिकारियों को बुलाया गया था। उन्हें मुख्य रूप से म्युटेशन प्लस और परिमार्जन प्लस के बारे में बताया गया। विभाग ने इसके जरिए म्युटेशन और परिमार्जन में आमलोगों को कई सहुलियतें दी हैं और अंचल कर्मियों को और जिम्मेदार बनाया गया है। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी एवं राजस्व से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की गई। खासकर खराब प्रदर्शन वाले अंचल अधिकारियों से उनके प्रदर्शन की वजह पूछी गई। म्युटेशन में फलका, कटिहार द्वारा 11.87 फीसदी और पकड़ी बड़ावा, नवादा द्वारा 20.35 फीसदी मामलों का ही निष्पादन करने पर चेतावनी दी गई। इसी तरह म्युटेशन के सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए जाने पर चनपटिया, पश्चिम चंपारण और बोध गया, गया के अंचल अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई। विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने स्पष्ट किया कि एक भी म्युटेशन पर्याप्त कारण के बगैर खारिज नहीं की जानी चाहिए। विभाग उन अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने अभियान बसेरा के तहत एक भी लाभुक को जमीन उपलब्ध नहीं कराया है।
आधार सीडिंग के काम में सुस्ती बरतने वाले और भू समाधान में शिकायतों का निष्पादन नहीं करनेवाले अंचल अधिकारिेयांें के खिलाफ भी विभाग सख्त है और उनके खिलाफ कारण पृछा करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक के दौरान तीन अंचल अधिकारी अपना लॉगिन नही कर पाए। उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का भी निर्णय लिया गया।सचिव श्री जय सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगली बैठक से पूर्व अगर सुधार नहीं दिखा तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार सिंह समेत विशेष सचिव, संयुक्त सचिव एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।