राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में जमीन के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए भूमि प्रबंधन को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी स्तर पर अगर कोई कर्मी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गलत करने वाले सचेत हो जाएं। पकड़े गए तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को विधानसभा में राजस्व विभाग के बजट पर हुए विमर्श के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि गलत करने वाले 475 राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें से 153 के खिलाफ दंड अधिरोपित भी किया जा चुका है। मेहनत करने वाले कर्मियों को हर सुविधा दी जाएगी। राजस्व अभिलेख को अभिलेखागार में ही रखना है। जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जलनिकायों से संबंधित गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडिज ऑफ बिहार का प्रकाशन होगा। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सात जनवरी 25 तक 18001 में से 17894 संरचनाओं को अतिक्रमणमुक्त किया गया है। 3587 अतिक्रमणवाद में से 1577 सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। इससे पहले अजीत शर्मा की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर इजहारूल हुसैन, रामप्रीत पासवान, फतेह बहादुर सिंह, विनय कुमार चौधरी, मनोज कुमार यादव, कुमार शैलेन्द्र, सत्यदेव राम, ज्योति देवी, अनीता कुमारी, अजय कुमार, सूर्यकांत पासवान, अख्तरूल ईमान, ऋषि कुमार, अनिल कुमार व ललित मंडल ने अपने विचार रखे।
राजस्वकर्मियों की जायज मांगें पूरी होंगी
पटना। राजस्व कर्मचारियों की चार मार्च से जारी हड़ताल पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने संज्ञान लिया और विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कर्मचारियों के हित में तत्काल फैसला लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बुधवार को विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इसके तत्काल बाद एसीएस दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया। मालूम हो कि, मंत्री ने संघ के मांगों को पूरा करने का भरोसा जताया था।
