पटना: पटना स्थित सचिवालय के मुख्य सचिव के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन, लघु जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण एवं वन, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता, तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में सभी जिलाधिकारी महोदय टब के माध्यम से जुड़े थे।
प्रधान सचिव ने बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए सभी संबंधित विभाग एकजुट होकर कार्य करें।
उद्योग विभाग को जमीन उपलब्ध कराने पर जोर
प्रधान सचिव ने विशेष रूप से उद्योग विभाग को जमीन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए जमीन की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों में उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन की पहचान करें और इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इससे राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें
धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि यह कार्य राज्य के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाए और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास मुहैया कराया जा सके।
प्रधान सचिव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि राज्य की जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इस समीक्षा बैठक ने राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए नई दिशा प्रदान की।