पटना। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान राजद के विधायक बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और विधि व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरेंगे।
सोमवार को राजद विधानमंडल दल की बैठक में सरकार पर जनहित के कार्यों के लिए दबाव बनाने और गलत नीतियों का विरोध करने और सदन में घेरने की रणनीति तय की गयी। बैठक के बाद विधानसभा के पुस्तकालय स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में विशेष रूप से बढ़ाए गए आरक्षण को लागू करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाने की मांग करने और सरकार पर इसके लिए दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुलबारी सिद्दीकी आदि शामिल हुए।