उपमुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1170 करोड़ 5 लाख 15 हजार का बंधित अनुदान दिया है।
बुधवार को उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह राशि दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र की इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। पहला, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराये जाएंगे। हर पंचायत में महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बंधे अनुदानों का आधा हिस्सा करेगी, जिस पंचायत ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरा कर लिया है वह दूसरी श्रेणी के लिए भी उस धन का उपयोग कर सकती है।