बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से राज्य के विकास में उदार सहयोग करने का आग्रह किया। चौधरी ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वत्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से पूर्व के विमर्श में बिहार की विकास योजनाओं के लिए उदारतापूर्ण बजट प्रावधान करने की अपील करते हुए 32 पृष्ठ का ज्ञापन सौंपा और ग्रामीण पथों के चौड़ीकरण तथा सुद्दढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 5.0 का आरंभ करने का अनुरोध किया।
एक्सप्रेस-वे के लिए पीएम का जताया आभार
सम्राट चौधरी ने आम बजट-2025-26 की तैयारी के लिए बजट-पूर्व चर्चा में बिहार की अपेक्षाओं को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष विस्तार से रखा और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे सहित पांच बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग देने और विशेष आर्थिक पैकेज देने के लिए राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। चौधरी ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार-झारखंड के वैद्यनाथ धाम तक का 250 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड कॉरीडोर बीरपुर-बिहपुर-अगुआनी-सुल्तानगंज-देवघर एक्सप्रेस-वे विकसित किया जा सकता है। इससे राज्य के कोशी अंचल और पूर्वांचल के पथ संपर्क में सुधार होगा।
‘2025-26 के केंद्रीय बजट में…’
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ने और क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए नेपाल की सीमा पर स्थित लदनिया से नवादा तक 270 किलोमीटर लंबे हाइ-स्पीड कॉरीडोर का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कालूघाट स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से नेपाल के लिए सामानों के परिवहन के लिए 135 किलोमीटर लंबे रक्सौल दिघवारा (कालूघाट) हाइ-स्पीड कॉरीडोर का निर्माण कराया जा सकता है। चौधरी ने आग्रह किया कि रेलवे क्षेत्र की शैक्षिक और शोध संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में जमालपुर में पीएम गतिशक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया जाए। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अगले आम बजट में बिहार में दो नई रेल लाइनों बिहटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर के लिए प्रावधान करने का अनुरोध किया।
सम्राट चौधरी ने बिहार में 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग की
चौधरी ने बिहार में 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग की और कहा कि इससे नई शिक्षा नीति की तर्ज पर राज्य के शैक्षिक परिणामों में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का हिस्सा है इसलिए आगामी बजट में इसके लिए समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए।