बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है. डीएमसीएच में 2100 बेड वाले नए अस्पताल की मंजूरी दी गयी है. वहीं दक्षिण और उत्तर बिहार के कुल 61 किमी सड़क निर्माण को लेकर 234 करोड़ तीस लाख रू की स्वीकृति दी गई है. विधायकों-विधान पार्षदों को हर साल मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी कर दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने विधायकों-विधान पार्षदों को हर साल मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब सभी विधायक हर साल चार करोड़ रू की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे. अब तक सभी विधायक-विधान पार्षद तीन करोड़ तक की योजनाओं की अनुशंसा करते थे. वहीं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम बदल दिया गया है. अब इस विभाग को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाएगा।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) को 2500 बेड का बनायाा जाएगा. पूर्व से चार सौ बेड के सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है. शेष 2100 बेड के भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 2546 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे. इस राशि से भवन निर्माण के साथ-साथ उपकरणों की खरीद एवं 5 साल तक के लिए रखरखाव होगा।
2 जिलों में आरओबी निर्माण को मंजूरी दी गयी है तो वही कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।
दक्षिण और उत्तर बिहार के कुल 61 किमी सड़क निर्माण को लेकर 234 करोड़ तीस लाख रू की स्वीकृति दी गई है. राजगीर में लगने वाले मलमास मेले के लिए ₹22 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. बिहार आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च होगा. किशनगंज में 8 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास निर्माण के लिए निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. दरभंगा शहर में जल निकासी के लिए 235 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बिहार कैबिनेट में 12 एजेंडे पर लगी मुहर
MLA/MLC वार्षिक 4 करोड़ राशि खर्च करेंगे
DMCH में 2100 बेड के भवन को मंजूरी
दरभंगा में जल निकासी के लिए 245 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नामकरण
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग