बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. रैयतों के साथ-साथ सरकार भी सरकारी भूमि की खोज में जुटी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दिए हैं. विभाग ने सभी जिलों के डीएम से 15 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा है.
मुख्य सचिव के आदेश पर करें अमल
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ता को पत्र लिखा है. जिसमें सरकारी भूमि की सूची जो ऑनलाइन है, उसके सत्यापन करने को कहा है. राजस्व विभाग ने कहा है कि सत्यापन कर प्रतिवेदन 15 दिसंबर तक विभाग को उपलब्ध कराएं. समाहर्ता को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश दिए हैं.
सभी समाहर्ता करें यह काम
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं से कहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में अवस्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी भूमि के खेसरा का सत्यापन कराएं. सत्यापन में यह जानकारी हासिल कर ले की वर्तमान में उस खेसरा का क्या उपयोग हो रहा है. अंचलवार सभी राजस्व ग्रामों की विवरणी तैयार करें. जिलावार खाली पड़ी हुई सरकारी भूमि का समेकित विवरणी तैयार करें. इसमें जल संसाधन विभाग व अन्य विभाग की अनुपयोगी जमीन को भी शामिल करें. इस डेटाबेस को लैंड बैंक के रूप में उपयोग किया जाए. साथ ही सर्वेक्षण के बाद इस डेटाबेस को सभी विभागों में शेयर करें . यह कार्य दिसंबर में पूर्ण कर ली जाए.
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