राज्य में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में तेजी लाने के लिए बिजली कंपनी ने सभी जिलाधिकारियों को सहयोग करने को कहा है। इस बाबत कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पंकज कुमार पाल की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
रविवार को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार में दोनों वितरण कंपनियां नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से मिशन मोड में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने की योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 23.50 लाख के विरुद्ध 75 फीसदी यानी 17.70 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में मिशन मोड के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में 148 लाख मीटर के विरुद्ध 31.15 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। किसी-किसी के मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि स्मार्ट मीटर तेज गति से चलता है, अधिक बिल आता है। इसे दूर करने के लिए कंपनी की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार किया जाता है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर विद्युत कंपनियों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ अपने स्तर पर समीक्षात्मक बैठक करें और आवश्यक कार्रवाई करें। जिला प्रशासन के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई होने पर ही तय समय में पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा सकेगा।
2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
सीएमडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 तक पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया है, लेकिन बीते कुछ महीनों से उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने में परेशानी उत्पन्न की जा रही है। कई जगहों पर दोनों वितरण कंपनियों में अवरोध का स्वरूप भी आक्रामक होने लगा है। इसके फलस्वरूप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की गति न केवल प्रभावित हो रही है बल्कि कतिपय जगहों पर चयनित एजेंसियों व स्थानीय पदाधिकारियों को कार्य करने में कठिनाई भी हो रही है।