लॉ एंड आर्डर पर CM की हाई लेवल बैठक का हाल: न DGP मौजूद और ना ही ADG

नवादा में दलितों की पूरी बस्ती जला देने से लेकर बिहार में ताबड़तोड़ अपराध के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड आर्डर को लेकर हाईलेवल मीटिंग की. इस मीटिंग का हाल जानिये. मुख्यमंत्री की इस बैठक में डीजीपी मौजूद  नहीं थे, पुलिस मुख्यालय से कोई एडीजी स्तर का अधिकारी भी नहीं था. लेकिन नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ फरमान जारी कर दिये. वैसे, ये सारे फरमान वही हैं, जो नीतीश कुमार सालों से दुहराते आ रहे हैं.

नीतीश की दिखावा बैठक

बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सीएम नीतीश कुमार की हाईलेवल मीटिंग की जानकारी दी गयी है. इसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर गृह विभाग की हाईलेवल समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.

सीएम ने किसे दिया निर्देश?

मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए पुलिस और प्रशासन  मुस्तैदी से काम करे और अपराध नियंत्रण के लिए सख्ती से काम करें. पुलिस गश्ती को ठीक किया जाये और इसकी लगातार निगरानी होती रहे. रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती को ठीक करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी खुद क्षेत्र में जाकर औचक निरीक्षण करें.

नीतीश कुमार ने कहा कि आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तेजी लाया जाये और इसे समय पर पूरा किया जाये. ताकि अपराध करने वालों पर जल्दी कार्रवाई हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

अब असली माजरा समझिये

मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिये वे सब पुलिस महकमे से संबंधित है. लेकिन सीएम की बैठक में पुलिस मुख्यालय का कोई आलाधिकारी शामिल ही नहीं था. बैठक में डीजीपी आलोक राज शामिल नहीं थे. पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के बाद एडीजी(हेडक्वार्टर) अहम पद होता है. एडीजी हेडक्वार्टर भी बैठक में मौजूद नहीं थे. मीटिंग लॉ एंड आर्डर पर थी लेकिन एडीजी लॉ एंड आर्डर भी बैठक में शामिल नहीं थे.

सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार किसे गश्ती करने, उसका औचक निरीक्षण करने, आपराधिक मामलों का अनुसंधान करने का निर्देश दे रहे थे. सीएम की बैठक में पुलिस महकमे की ओर से शामिल होने वालों के नाम दिलचस्प हैं. बैठक में होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी शोभा अहोतकर, होमगार्ड के आईजी सुनील नायक शामिल थे. उनके पास लॉ एंड आर्डर से जुड़ा कोई काम ही नहीं है.

सीएम की बैठक में बिहार के गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेजेनटेशन दिया. उन्होंने कहा कि भू-समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि संबंधी  मामलों का निरंतर अनुश्रवण कर समाधान किया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद में कमी हो रही है. पहले जितनी हत्यायें होती थी, उसमें 60 प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण होती थी, अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गयी है.

मुख्यमंत्री उपलब्धियां गिनाते रहे 

हाईलेवल बैठक में मुख्यमंत्री भी खुद की पीठ थपथपाते रहे. सीएम ने कहा कि हमने साल 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है. बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द पूरा किया जाये.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलायें शिकायत लेकर आतीं हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है. महिला पदाधिकारी एवं महिला पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग से व्यवस्था की गई है. वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया है. महिलाओं को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी कई कार्य किए गए हैं. महिलाएं शिक्षित भी हुई हैं और स्वावलंबी भी बनी हैं जिससे समाज और परिवार में सकारात्मक बदलाव आया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रहा है.  जानकारी दी गयी है कि 46.69 प्रतिशत हो गया है, यह अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाली अपराध की घटनाओं में पूरी तरह कमी आये. प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाये रखें.

बैठक में शामिल खास लोगों की सूची

इस हाईलेवल बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ,  मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, गृह विभाग के सचिव  प्रणव कुमार, गृह विभाग की विशेष सचिव के०एस० अनुपम और गृह विभाग के अपर सचिव अनिमेष पांडेय मौजूद थे.