‘तेजस्वी ने नहीं नीतीश कुमार ने दिया राज्यकर्मी का दर्जा’, गोपालगंज के नियोजित शिक्षकों ने जताया CM का आभार

बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद से गोपालगंज में भी शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है. इस खुशी को व्यक्त करते हुए शिक्षकों ने मंगलवार को शहर के मौनिया चौक स्थिति हनुमान मंदिर में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की. वहीं, कई शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है. शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सीएम नीतीश जिंदाबाद के नारे भी लगाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जो नियमावली जारी हुई है उसमे कुछ खामियां है. सरकार से मांग है कि उन खामियों को दूर किया जाए।

नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक दिन

दरअसल, इस संदर्भ में प्रगतिशील शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि शाही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा की आज हम सब शिक्षक काफी खुश है. आज हम शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को सीएम नीतीश ने पूरा किया है. उन्होंने कहा कि यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभारी हैं. उन्होंने कहा कि करीब 20 वर्षो की कड़ी लड़ाई के बाद हम सभी की जीत हुई है. साथ ही जिन साथियों ने सघर्ष के दिनों में साल 2003 से अब तक साथ दिया, लाखों बार लाठियां खाई है. उन्हें भी धन्यवाद।

हम सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हैं. इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहेंगे. इसमें उपमुख्यमंत्री जी का कोई श्रय नहीं. उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आयेंगे तो कैबिनेट के पहली कलम से शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे. लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में एक शब्द कुछ नहीं बोला. कितने कैबिनेट बीत गए लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई. जब सीएम नीतीश कुमार चाहे तभी हुआ.” – नीलमणि शाही, जिलाध्यक्ष, प्रगतिशील शिक्षक संघ

शिक्षक संगठनों ने कई बार आंदोलन किया

बता दें कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से नियोजित शिक्षकों को कई लाभ मिलेंगे. उनका वेतनमान बढ़ेगा, उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कई सालों से चली आ रही थी. इस मांग को लेकर शिक्षक संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल ही इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया था. आखिरकार, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मांग को मंजूरी दे दी।