मुख्य ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बाद श्रीलंका में अस्थायी बिजली गुल

देश के बिजली और ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों में से एक में सिस्टम विफलता के बाद शनिवार को श्रीलंका में कई घंटों तक पूरे द्वीप में बिजली गुल रही। बिजली कटौती शनिवार शाम से शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “चरण-दर-चरण बहाली चल रही है और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बहाल करने में कुछ घंटे लग सकते हैं।”

श्रीलंका बिजली उत्पादन के लिए काफी हद तक जलविद्युत पर निर्भर है, जबकि शेष राशि को कवर करने के लिए कोयले और तेल का उपयोग किया जाता है। शुष्क मौसम के दौरान, देश बिजली उत्पादन के लिए अधिक तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर होता है।

श्रीलंका में जलविद्युत बांधों में पानी का स्तर गिरने के कारण पिछले साल कई महीनों तक रोजाना कई घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली संकट और भी बदतर हो गया क्योंकि अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान देश का विदेशी भंडार ख़त्म हो जाने के बाद श्रीलंका को तेल और कोयले के पर्याप्त भंडार आयात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

श्रीलंका 2022 में आर्थिक संकट में फंस गया, गंभीर कमी पैदा हुई और तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को पद से हटना पड़ा। इसने अप्रैल 2022 में 83 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज के साथ दिवालिया घोषित कर दिया – इसमें से आधे से अधिक विदेशी ऋणदाताओं का है।

नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के तहत, निरंतर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। लेकिन बिजली दरें बढ़ाकर और पेशेवरों और व्यवसायों पर भारी नए आयकर लगाकर राजस्व बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के प्रति जनता में असंतोष बढ़ रहा है। श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग मांगा है।

आईएमएफ ने मार्च में 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जिसके तुरंत बाद पहला भुगतान जारी किया गया। हालाँकि, आईएमएफ ने अपर्याप्त निगरानी और ऋण पुनर्गठन का हवाला देते हुए दूसरी किश्त में देरी की। सितंबर में आईएमएफ की समीक्षा में कहा गया था कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है लेकिन देश को अपने कर प्रशासन में सुधार करने, छूट खत्म करने और कर चोरी पर नकेल कसने की जरूरत है।

श्रीलंकाई सरकार के अधिकारियों ने पिछले दो हफ्तों में विश्वास व्यक्त किया है कि आईएमएफ वर्ष के अंत से पहले 334 मिलियन डॉलर की किस्त प्रदान करेगा क्योंकि द्वीप राष्ट्र को चीन, जापान और भारत सहित अपने द्विपक्षीय ऋणदाताओं से आवश्यक वित्तीय आश्वासन प्राप्त हुआ है।