केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के रबी सीजन में एमएसपी पर 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद गई है और इसके लिए 2.75 लाख किसानों को 4,820 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई।
किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई दालों में 2.49 लाख मीट्रिक टन मसूर, 43,000 मीट्रिक टन चना और 3.48 लाख मीट्रिक टन मूंग शामिल है।
इसके अलावा सरकार ने 5.29 लाख किसानों से एमएसपी मूल्य पर 6,900 करोड़ रुपये की 12.19 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की है।
सरकार ने बयान में आगे कहा कि चालू खरीफ सीजन की शुरुआत में सोयाबीन का बाजार भाव एमएसपी से काफी नीचे चल रहा था, जिससे किसानों को काफी समस्याएं हो रही थी। पीएसएस योजना (पीएम आशा योजना का एक घटक) के तहत केंद्र के हस्तक्षेप से इस साल 11 दिसंबर तक एमएसपी मूल्य पर 2,700 करोड़ रुपये की वैल्यू की 5.62 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 2.42 लाख किसानों को लाभ हुआ है। यह अब तक खरीदी गई सोयाबीन की सबसे अधिक मात्रा भी है।
2018-19 से खरीद के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत एमएसपी मूल्य पर 10.74 लाख करोड़ रुपये वैल्यू की लगभग 195.39 लाख मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की गई है। इससे 99.3 लाख किसानों को फायदा हुआ है।
सरकार ने आगे कहा कि पीएम आशा का एक महत्वपूर्ण घटक बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) है। यह योजना जल्दी खराब होने वाली फसलों जैसे टमाटर, प्याज और आलू के लिए है। इस योजना को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तब लागू की जाती है, जब राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होती है।
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