बिहार के इन अधिकारियों को पुरस्कृत करेगी सरकार

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने मंगलवार को खान एवं भूतत्व विभाग के खनिज विकास पदाधिकारियों तथा खान निरीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक (meeting) की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सह खान आयुक्त नर्मदेश्वर लाल भी मौजूद थे। बैठक में विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व समाहरण, बालूघाटों की बंदोबस्ती की स्थिति, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

विजय कुमार सिन्हा ने बैठक के बाद कहा कि समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई की 5 जिलों का काफी खराब प्रदर्शन रहा है। दंड वसूली में लक्ष्य से 120 प्रतिशत अधिक प्राप्त किया जा चुका है। इसमें तय पैमाने के अनुसार जिलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिला खनिज पदाधिकारियों तथा खान निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही ख़राब प्रदर्शन करने वालों को दंडित भी किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग पर काबू पा लिया गया है। बिना नंबर प्लेट के चल रहे ट्रैक्टरों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारियों को दंडित किया जाएगा। जिलाधिकारी तथा एसपी सुनिश्चित करें की इस मामले में कोई ढिलाई ना बरती जाए। इसकी निगरानी के लिए समय समय पर ड्रोन से, हेलिकॉप्टर से सर्वे किए जा रहे हैं और जहां से शिकायत आ रही है वहां कार्रवाई की जा रही है। राज्य के बाहर सीमावर्ती जिलों से होने वाले अवैध खनन, बिना काग़ज़ात के पत्थर, कोयला का व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। लोगों से अपील की जाती है पास किए गए ट्रांज़िट चालान का उपयोग करें और राज्य सरकार के अंदर सूचीबद्ध हों।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि विभाग में अवैध खनन से संबंधित प्राप्त परिवादों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लौह अयस्क और लाइमस्टोन के लिए किए गए निविदा की समीक्षा की गई है जिसमें यह बात सामने आई है कि इस वित्त वर्ष बिहार ने पहली बार वृहद खनन के क्षेत्र में कदम रखा है। घरेलू मिट्टी के उपयोग के लिए कोई कार्रवाई या दोहन की शिकायत आने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गीला बालू के परिवहन पर चालक पर कार्रवाई होने के साथ बंदोबस्तधारी पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही विभाग की प्रगति, चुनौतियों के समाधान तथा भविष्य की योजनाओं पर समीक्षा की गई। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने उनसे स्पष्टीकरण लेने की बात बताई।