पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को बुधवार को संसद में पेश करने का स्वागत किया। बुधवार को जारी बयान में मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की यह ऐतिहासिक पहल है। इस बिल को पारित करने के पीछे सरकार का मकसद पुराने वक्फ कानून को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। 2022 से अब तक देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी 120 याचिकाएं दायर कर मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गईं। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं। याचिका कर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क यह था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है। और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। पुराने वक्फ कानून की खामियों से लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है।