बिहार में जमीन के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब इन गड़बड़ियों की जांच होगी। पिछले दिनों जमीन और फ्लैट निबंधन में गड़बड़ी के मामले उजागर हुए हैं। कहीं व्यावाययिक भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के तहत की जा रही है, तो कहीं बहुतला मकान का निबंधन एक तला मकान बताकर किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार निबंधन अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की गड़बडी हो रही है। पिछले दिनों निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस तरह के मामले मिले हैं। वैशाली में व्यावसायिक जमीन को आवासीय जमीन के तहत निबंधन कर 2.5 करोड़ की गड़बड़ी की गई थी। भागलपुर में 1.5 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मिली थी। बिक्रमगंज में 95 लाख की गड़बड़ी की गई। निबंधन में इस तरह की गड़बड़ी का नुकसान सरकार के राजस्व पर पड़ता है।
इसके अलावा जमीन व मकान निबंधन में इस तरह तरह गड़बड़ी की शिकायत के बाद निबंधन विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों में निबंधित जमीन और मकान की जांच का निर्णय लिया है। जिलों के अधिकारियों के साथ ही मुख्यालय स्तर के अधिकारी निबंधन कार्यालयों से निबंधित जमीन और मकान की जांच कर रिपोर्ट देंगे।इसकी जांच रैंडम आधार पर होगी। समीक्षा बैठक में संभावना जताई गई कि वैशाली और भागलपुर में निबंधन में जिस तरह की गड़बड़ी की गई, उसी तरह की गड़बड़ी अन्य जिलों के निबंधन कार्यालयों में भी हो रही होगी।
इसके साथ ही प्रत्येक निबंधन कार्यालय में निबंधित भूमि या आवास की ऑनस्पॉट जांच की जाएगी। अधिकारी निबंधित जमीन व आवास पर जाकर जांच करेंगे। एक अधिकारी को 10 निबंधित स्थल की जांच की जिम्मेदारी होगी। विभाग द्वारा रैंडम तरीके से जांच के बाद भी दूसरे अधिकारियों से पुन: जांच भी करायी जाएगी। स्थल निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ भी लिए जाएंगे। पूरे साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर बाद संबंधित जमीन निबंधन कराने वालों के साथ ही इससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व नुकसान का वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी।
इधर, आयुक्त उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक, रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के कई निबंधन कार्यालयों में जमीन और मकान निबंधन में गड़बड़ी के मामले आ रहे हैं। वैशाली, भागलपुर और बिक्रमगंज में चार करोड़ से अधिक की गड़बड़ी मिली है। निबंधन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन निबंधन की जांच करायी जाएगी। एक अधिकारी 10 निबंधित जमीन की स्थल जांच कर रिपोर्ट देंगे। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।