पीएम ई-बस सेवा के तहत पटना सहित इन शहरों को मिलेंगी सबसे अधिक ई-बसें, खाते में रोज जमा होगा राजस्व

पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य के प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह बसें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया जैसे प्रमुख शहरों में चलाई जाएंगी। पटना को करीब 100 ई-बसें मिल सकती हैं। परिवहन विभाग ने योजना से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, योजना के तहत बसों की संख्या आबादी के अनुसार तय की जाएगी। 20 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से 20 लाख की आबादी वाले शहरों को 100 जबकि पांच लाख तक की आबादी वाले शहरों को 50 ई बसें मिलेंगी।

पटना को 100 बसें मिल सकती हैं

इस मानक पर पटना को सौ से अधिक जबकि मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया जैसे शहरों को करीब 50-50 बसें मिल सकती हैं। इस दिशा में परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नए साल की पहली तिमाही में बसों का परिचालन शुरू होने की संभावना है।

अधिसूचना के अनुसार, योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 728.42 करोड़ की राशि मिलगी। इसके अनुपात में 235.20 करोड़ का राज्यांश खर्च किया जएगा। योजना का कार्यान्वयन 2023-24 से 2034-35 तक किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा। इसमें केंद्रांश व राज्यांश की राशि के साथ प्रतिदिन प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि भी अपडेट की जाएगी।

बसों के संचालन के लिए तीन महीने के अनुमानित खर्च के अनुरूप राशि खाते में रखी जाएगी। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब देना होगा। राज्य स्तर पर विशेष या संयुक्त सचिव जबकि जिला स्तर पर डीएम योजना की मॉनिटरिंग करेंगे।