वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना 7वां बजट पेश किया। इसके अलावा यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट भी है। बजट में वित्त मंत्री ने छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए बजट में वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जाएगी। वहीं मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। नई योजना के जरिए एमएसएमई को 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को बैंक लोन आसानी से मिल सके इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफाॅर्म पर अनिपवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी की सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए मदद की जाएगी। पारंपरिक कारीगरों को ग्लोबल मार्केट में सामान बेचने के लिए पीपीपी मोड में ई-काॅमर्स एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
मुद्रा योजना की लिमिट बढ़ाई
पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण लोन है। बजट में मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। पहले यह राशि 10 लाख रुपये तक थी। ये कर्ज आसानी और सस्ती ब्याज दरों पर मिलता है। अगर आप इसे समय से चुकाते रहते हैं तो ब्याज दर माफ की जा सकती है।
इन लोगों को मिलेगा मुद्रा लोन का लाभ
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि जिन्होंने अपना पुराना लोन चुका दिया है उन्हें दोगुना लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपना पुराना लोन चुका दिया है।