जातीय जनगणना के खिलाफ पटना की सड़कों पर वैश्य समाज ने दिया धरना, 56 उप जातियों में बांटने का आरोप
बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ कई जातियां सड़क पर हैं. जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उप जातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के खिलाफ वैश्य समाज सड़कों पर उतर गया है. पॉंच सूत्री मॉंगों को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के आह्वान पर आज राजधानी पटना में समाज के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने धऱना दिया. धरना कार्यक्रम में शिवहर की भाजपा सांसद रमा देवी, विधायक पवन जायसवाल समेत सैकड़ों नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे.
राज्य के सभी प्रमंडलों में अलग-अलग तिथि को एक दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी कड़ी में आज पटना प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय धरना का आयोजन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के पटना जिला अध्यक्ष साहिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गर्दनीबाग पटना में आयोजित किया गया। जिसमे निम्न पॉंच सूत्री माँगो को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया ।
प्रमुख मॉंगे:-
- बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना में वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों कि संख्या को साजिश के तहत घटाकर किए गए त्रृटिपूर्ण प्रकाशन को सुधार करने ।
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वैश्य समाज के सभी 56 उप जातियों की जातीय जनगणना का एकीकृत प्रकाशन करें .
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जातीय जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत घटाने के दोषी पदाधिकारी एवं साजिश में शामिल नेताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें.
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राज्य में जातीय जनगणना से वंचित परिवारों के लिए प्रखंडवार टॉंल फ्री नं० जारी कर वंचित परिवारों का जातीय जनगणना करें.
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राज्य में जातीय जनगणना का प्रकाशन पंचायत/वार्ड स्तर पर जारी करने।
धरना को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद से कई सारी जातियां अपनी संख्या को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। महागठबंधन समर्थित जातियों की संख्या में वृद्धि तथा विरोधी मानसिकता वाली जातियों की संख्या में अप्रत्याशित कमी कर घोटालों के लिए कुख्यात रही महागठबंधन राज्य सरकार ने जातीय जनगणना में घोटाला कर भ्रष्टाचार में फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
जायसवाल ने कहा है राज्य सरकार द्वारा 30 दिसम्बर 2023 तक उपरोक्त पॉंच सूत्री माँगो को पूरा नही करने की स्थिति में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अन्य वैश्य संगठनों के साथ राज्य के सभी जिला/प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन सहित चरणबद्धय आंदोलन करने को बाध्य होगी ।
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